Pole Or DP subsidy: सरकार आपके खेत पर देगी हर महीने 5 से 10 हजार रुपए

Pole Or DP subsidy: नागरिकों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार कानूनों को बदलती रहती है। इसमें से एक कानून विद्युत अधिनियम 2003 है, जिसमें धारा 67 में खेती करने वाले किसानों के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष चर्चा है जब विद्युत कंपनियों द्वारा विद्युत पोल/लाइन लगाए जाते हैं।

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अगर आपकी कृषि भूमि से बिजली की लाइन या खम्भा गुजरती है, तो आप इस अधिनियम के तहत कुछ लाभ और मुआवजा के हकदार होंगे। इसके बावजूद, कई किसान इन प्रावधानों से अनजान हैं, जिससे वे अपने हक का दावा करने में असमर्थ हो जाते हैं।

Pole Or DP subsidy 2024

शीघ्र नया कनेक्शन: यदि आप किसान के रूप में नई बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं, तो बिजली कंपनी को इसे 30 दिनों के भीतर प्रदान करना चाहिए। अगर इससे अधिक विलम्ब होता है, तो आप को प्रति सप्ताह ₹100 का मुआवजा मिलता है।

ट्रांसफार्मर की मरम्मत: यदि आपके क्षेत्र की सेवा करने वाला ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, तो कंपनी को 48 घंटे के भीतर इसे मरम्मत/पुनर्स्थापित करना होगा। अन्यथा, आप ₹50 के लिए देरी का मुआवजा दावा कर सकते हैं।

अलग मीटर विकल्प: यदि आपके पास कंपनी के मीटर के अतिरिक्त अपना मीटर लगाने का अधिकार है, तो कंपनी दोनों मीटरों को कनेक्ट करने का खर्च बोझ उठाती है।

भूमि किराया: आपकी जमीन पर खम्बे, तार, ट्रांसफार्मर आदि लगाने के लिए बिजली कंपनी को वार्षिक किराया/लीज़ राशि देनी होती है, जो आपके साथ बातचीत के आधार पर ₹ 2 से ₹ 5000 प्रति एकड़ तक हो सकती है। हालांकि, अगर आपने नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है, तो कोई किराया नहीं देना होता।

संबंधित प्राधिकारी: यदि कंपनी इन अधिकारों में से किसी को अस्वीकार करती है, तो आप कानून के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरण की अपील कर सकते हैं।

किसानों, जिनकी जमीन विद्युत बुनियादी ढांचे के लिए उपयोग की जाती है, को बचाने के लिए ये प्रावधान सार्वजनिक विद्युत आपूर्ति की जनता की मांग को संतुलित करने का प्रयास करते हैं।

इन अधिकारों को जानने से आपको न्यायसंगत मुआवजा मिलेगा। सरकारी वेबसाइटों पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 67 को पूरी जानकारी के लिए देखें।